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तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण के लिए नई नीति जारी की


  • इस विनिर्माण नीति का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहन देना है। इस विनिर्माण नीति द्वारा 2025 तक तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के उत्पादन को बढ़ाकर तकरीबन 100 बीलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
  • तमिलनाडु सरकार देश विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के निर्यात के लिए तथा भारत के मेरी याद को बढ़ाने की तथा आत्म निर्भर भारत के सपनों को साकार करने में सहायता मिलेगी।
  • इस नीति द्वारा लगभग एक लाख से ज्यादा लोगों को 2024 तक ट्रेनिंग दी जाएगी, तथा इस विनिर्माण नीति द्वारा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पहले से लागू मूल्य संवर्धन को सुधारने की पहल भी इस विनिर्माण नीति में की गई है। 
  • इसके लिए कौशल ट्रेनिंग देने का कार्य तमिलनाडु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति के लागू होने से तमिलनाडु देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में लगभग 25% का योगदान करेगा। यह विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 2019 की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति से मेल खाती है।


इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर विनिर्माण नीति के बारे में सामान्य जानकारी:
  • तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई इस विनिर्माण नीति में मुख्य रूप से मोबाइल हैंडसेट, सौर फोटो वोल्टाइक सेल, चिप डिजाइन, पीसीबी डिजाइन जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को शामिल किया गया है।
  • तथा मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी इसमें स्थान दिया गया है। इस नीति द्वारा तमिलनाडु सरकार ने MSME क्षेत्रों के उद्योग तथा ESDM क्षेत्र के इकाई को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सहायता पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। 
  • इस प्रोत्साहन नीति में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी शामिल की गई है, जिनमें कैपिटल सब्सिडी, जनरेटर सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन, इसके अलावा टैरिफ पर भी सब्सिडी दी गई है। इस प्रोत्साहन निती को तीन श्रेणियो में विभाजित किया गया है। 
  1. श्रेणी A - श्रेणी के जिलों को 200 से 500 करोड़ के निवेश पर बीच की पूंजी पर 15% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और 500 करोड़ से अधिक के निवेश पर 18% सब्सिडी मिलेगी। 
  2. श्रेणी B - श्रेणी में शामिल जिलों को 200 से 500 करोड़ के निवेश के बीच 20% की सब्सिडी तथा 500 करोड से अधिक के निवेश पर 24% सब्सिडी देने का प्रावधान है। 
  3. श्रेणी C - श्रेणी के जिलों में 200 से 500 करोड़ के बीच 25% की सब्सिडी तथा 500 करोड़ से अधिक के निवेश पर तीस प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
  • तमिलनाडु सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर उत्पादन पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेगा इलेक्ट्रोप्रेनुर सेंटर का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। जिससे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर उद्योग में स्टार्टअप तथा उद्योग को शुरू करने के लिए बेहतर और मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जा सके।


तमिलनाडु के बारे में सामान्य जानकारी:
राजधानी - चेन्नई
राज्य भाषा - तमिल भाषा
राज्यपाल - बनवारीलाल पुरोहित
मुख्यमंत्री - एडप्पादी के पलानीस्वामी
उपमुख्यमंत्री - ओ पन्नीरसेल्वम
क्षेत्रों के हिसाब से भारत में स्थान - 10 वा
समुद्र तट - 1076 किलोमीटर
लिंगानुपात 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक - 996
राज्य नृत्य - भरतनाट्यम












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