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कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से बचाने के लिए मालदीव को भारत सरकार ने 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया

  • मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के भारत सरकार से सहायता का अनुरोध किया गया जिसका भारत सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मालदीव को 250 मिलियन डॉलर का ऋण देकर मालदीप की सहायता करने का और मित्रता मजबूत करने का निर्णय लिया। 
  • भारत द्वारा दिए जाने वाले 250 मिलियन डॉलर की सहायता एक समारोह के दौरान दी गई, जिसमें मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर मौजूद थे, भारत की ओर से इस समारोह में SBI के माले के CEO भारत मिश्रा तथा भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर भी इस समारोह में उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में यह ऋण मालदीव को दिया गया। 

भारत सरकार द्वारा मालदीव को दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के बारे में सामान्य जानकारी:
  • मालदीव के राष्ट्रपति के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण से कोविड-19 महामारी के वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है, जिससे मालदीव में उनके संकट खड़ा ना हो इसलिए यह सहायता प्रदान की गई थी। 
  • कोविड-19 महामारी वजह से राजस्व में कमी आने के कारण बजट में सहायता भी होगी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) इस समझौते के तहत मालदीव सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बोंड को 10 साल के अंतराल के लिए सदस्यता देगी। Covid-19 के समय में विपक्षियों देशों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा आर्थिक सहायता पैकेज है। 
  • 2020 में आयोजित की गई बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच ऋण समझौते के बारे घोषणा की गई थी। 

भारत मालदीव के संबंध के बारे में सामान्य जानकारी:
  • कुछ समय से भारत और मालदीव के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की सहायता पाने के बाद प्रतिक्रिया के रूप में मालदीव सरकार ने भारत को महान मित्र के रूप में संबोधित किया। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता प्रदान कर के भारत और मालदीव के संबंधों को और ज्यादा मजबूती प्रदान की है। 

मालदीव के बारे में सामान्य जानकारी:
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद शोलीह
उपराष्ट्रपति - फैसल नसीम
संसद का नाम - पीपल्स मजलिस
करंसी -  मालदीवियन रुपया 





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